ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।